मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को दी मंजूरी, पांच करोड़ से अधिक आदिवासियों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। योजना पर कुल 79156 करोड़ रुपये खर्च आएगा जिसमें से केंद्र सरकार 56333 करोड़ रुपये देगी जबकि 22823 करोड़ रुपये राज्यों की हिस्सेदारी होगी।

पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा
योजना के तहत देश के आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल गावों का समग्र विकास किया जाएगा। जिसमें देश भर के 63000 आदिवासी बहुल गावों को कवर किया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रेक्टर में सेचुरेशन मोड तक ले जाया जाएगा। इस योजना से पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा।