अमरावती। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई आबकारी नीति और विधायी निकायों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी।
सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थसारथी ने कहा कि नई आबकारी नीति 1 अक्टूबर से लागू होगी। के पार्थसारथी ने कहा, ‘प्रबंधन दक्षता बढ़ाने के प्रयास के तहत मंत्रिमंडल ने शराब की बिक्री के लिए एक निजी खुदरा प्रणाली अपनाने का फैसला किया है। राज्य में 3,736 खुदरा दुकानों में से 10 प्रतिशत ताड़ी निकालने वाले समुदाय को आवंटित की जाएंगी।’