‘अमेरिका-भारत संबंधों को प्राथमिकता दे रही ट्रंप 2.0 सरकार’

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के महत्व को दोहराया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को कार्यक्रम में उपस्थित रखने के लिए उत्सुक था. उन्होंने कहा, “वे स्पष्ट रूप से द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं. मैंने जो बैठकें कीं, उनमें यह भी स्पष्ट था कि वे संबंधों की नींव पर निर्माण करना चाहेंगे.”

दरअसल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था. यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद हुई. क्वाड बैठक की मेजबानी के लिए नए विदेश मंत्री मार्को रुबियो को धन्यवाद देते हुए जयशंकर ने इस बैठक के समय को महत्वपूर्ण बताया था.

आज मीडिया को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान रखी गई नींव, विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की पहल के माध्यम से कई मायनों में परिपक्व हो गई है.

जयशंकर ने कहा, “उस समय राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने कई पहल की थीं और हमने देखा है कि वे कई मायनों में परिपक्व हुई हैं. तीसरी धारणा यह थी कि क्वाड के संबंध में, यह बहुत मजबूत भावना थी कि वर्तमान प्रशासन भी क्वाड को आगे ले जाने और इसकी गतिविधियों को तेज करने की हमारी इच्छा का जवाब देगा.”

उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत और अमेरिका के बीच विश्वास का स्तर बहुत मजबूत है, हमारे हितों में बहुत उच्च स्तर की समानता है. यह भावना है कि जब हम अपने राष्ट्रीय हितों की सेवा करते हैं, जब हम अपनी द्विपक्षीय साझेदारी बनाते हैं, निश्चित रूप से क्षेत्रीय मुद्दों और वैश्विक मुद्दों पर, हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं.”

बता दें कि वाशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी पहली बैठक में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अनियमित आव्रजन का मुद्दा उठाया. विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बैठक के बाद एक रीडआउट में कहा कि रुबियो ने आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने और अनियमित प्रवास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए भारत के साथ काम करने की ट्रम्प प्रशासन की इच्छा पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रियों ने भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की.