नई दिल्ली। सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसी वस्तु की जीएसटी दर में बदलाव को लेकर कोई विचार नहीं होने जा रहा है। हालांकि, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी के बदलाव को लेकर फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। इस मामले में फिटमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी है और सोमवार की बैठक के एजेंडे में यह भी मामला शामिल है।
प्रीमियम पर मिल सकती है सीमित राहत
सूत्रों का कहना है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने के वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को एकदम से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि इससे राज्य और केंद्र को अच्छा-खासा राजस्व मिलता है। गत संसद सत्र में यह मुद्दा गरमाने के बाद इसके प्रीमियम पर सीमित राहत दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि बुजुर्ग या 60 साल से अधिक आयु के लोगों को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी से राहत दी जाए। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि एक निश्चित राशि तक के प्रीमियम पर ही लगने वाले जीएसटी पर राहत दी जाए, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिल सके। केंद्र व राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से 2023-24 में 8,262.94 करोड़ रुपये एकत्र किए गिए। वहीं, स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर केंद्र और राज्यों ने जीएसटी से 2023-24 में 1,484.36 करोड़ रुपये एकत्र किए गए।