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संसद में उठा बंगाल-झारखंड आलू विवाद, भाजपा ने की केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग

नई दिल्ली। बंगाल और झारखंड के बीच आलू की आपूर्ति को लेकर चल रहा अंतर राज्यीय विवाद मंगलवार को संसद में उठा। हजारीबाग से भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की आलू की खेप पर बंगाल की नाकेबंदी से लोगों को परेशानी हो रही है।

इस कदम की आलोचना करते हुए इसे अंतर राज्यीय व्यापार नियमों का उल्लंघन और गरीबों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मामला बताया। बंगाल सरकार ने दूसरे राज्यों को आलू की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे झारखंड के बाजारों पर गहरा असर पड़ा है। झारखंड पूरे साल आलू की कम से कम 60 प्रतिशत खपत के लिए बंगाल पर निर्भर है।

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रतिबंधों का बचाव किया
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को इस मुद्दे पर बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से बात करने का निर्देश दिया। उन्होंने एक-दूसरे से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। प्रतिबंध अभी भी जारी है। यह मुद्दा सोमवार को बंगाल विधानसभा में भी उठा, जहां बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिबंधों का बचाव किया।

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