thenewsnowdigital.com thenewsnowdigital.com | www.thenewsnowdigital.com
नई दिल्ली। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी विकास की कोई नई योजना लाने के बजाय मौजूदा कार्यक्रमों को ही आगे बढ़ाने के मूड में है। सौ शहरों को विकसित करने के 2016 में शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन अगले साल मार्च में समाप्त हो जाएगा और इसके स्थान पर इसी तरह का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। आठ नए शहर बसाने की योजना पर भी कोई हलचल नहीं हो रही है, जिस पर आठ हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे।
फिलहाल मंत्रालय पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि, दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन, शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए चल रहे अमृत मिशन-2 के क्रियान्वयन पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है और इंतजार 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें सामने आने का किया जा रहा है। इसके बाद ही शहरी विकास की दिशा तय होगी।
13 गुना बढ़ा शहरी विकास पर खर्चा
यह संभव है कि शहरी विकास में राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, खासकर नियोजन में उनकी भूमिका और अधिक बढ़ सकती है। मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार किसी नई योजना की अभी जरूरत नहीं है। पिछले दस सालों में शहरी विकास के लिए जो आवंटन और व्यय किया गया है, वह अभूतपूर्व है। 2004-2014 के मुकाबले 2014 से 2024 के बीच शहरी विकास पर किया गया खर्च 13 गुना है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
