सरकार के लिए मुश्किल होंगे ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ के लिए संविधान संशोधन, विपक्षी पार्टियां लगातार कर रहीं विरोध

नई दिल्ली। एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा को हकीकत में बदलने के लिए संविधान में जो संशोधन करने की जरूरत होगी, वर्तमान हालात में उन्हें पारित कराना भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के लिए मुश्किल होगा।

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की एक राष्ट्र-एक चुनाव पर की गई सिफारिशों पर अमल करने के लिए सरकार को संविधान में 18 संशोधन करने पड़ सकते हैं। राजग को 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन हासिल है।