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नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठकें दावों-प्रतिदावों को लेकर टकराव का केंद्र बन गई हैं, क्योंकि देश में कई सरकारी निकायों ने वक्फ बोर्डों पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। एएसआई ने उन पर अनधिकृत निर्माण का भी आरोप लगाया है। रेलवे बोर्ड के अलावा शहरी मामलों और सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी विभिन्न वक्फ बोर्ड पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं।
इन मंत्रालयों ने वक्फ संपत्तियों से संबंधित मौजूदा कानून में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया है। उधर, इन्हें लेकर प्रतिदावे भी किए जाने लगे हैं। समिति में विपक्षी सदस्यों ने दावा किया है कि वास्तव में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) सहित सरकारी निकायों के अनधिकृत कब्जे में हैं।
