नई दिल्ली। विभिन्न राज्यों में प्रशासन द्वारा आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाए जाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। कोर्ट का सवाल था कि कानून में तय प्रक्रिया का पालन किये बगैर किसी का घर कैसे ढहाया जा सकता है। सिर्फ किसी के अभियुक्त होने पर उसका घर कैसे ढहाया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने बगैर नोटिस के आरोपियों के घर ढहाने की शिकायत पर कहा कि अगर वह दोषी भी है तो भी कानून में तय प्रक्रिया के बगैर उसका घर नहीं ढहाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का संकेत देते हुए सभी पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं।